Back To Top

पीपीए हाेल्ड गर्नेको अनुमतिपत्र खारेजी सिफारिस
June 10, 2026

पीपीए हाेल्ड गर्नेको अनुमतिपत्र खारेजी सिफारिस

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा समेटिएका
आक्षेप विरुद्ध अक्रोशित बने अर्थमन्त्री वाग्ले
June 10, 2026

आक्षेप विरुद्ध अक्रोशित बने अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट पालित पोसितबाट प्रधानमन्त्री र म माथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित बजेट सम्बन्धि छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखे । “प्रधानमन्त्रीज्यू र म
कालीगण्डकी गर्ज को निर्माण सुरु
June 9, 2026

कालीगण्डकी गर्ज को निर्माण सुरु

म्याग्दी:  म्याग्दी जिल्लामा हालसम्मकै ठूलो १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालि प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले सोमबारदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ भालेबास क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सुरुङ निर्माणको काम थालेको हो। आयोजना निर्देशक
विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधारको नीति
May 12, 2026

विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधारको नीति

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधार र निर्माणमा गति दिने नीति अङ्गिकार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो संकेत गरेको
ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशन विस्तारका लागि पुनः बोलपत्र
May 11, 2026

ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशन विस्तारका लागि पुनः बोलपत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले मेवा–चाङ्गे (ढुङ्गेसाँघु) १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशनको विस्तारका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कम्पनीले सबस्टेशनमा १३२ केभी बे एक्सटेन्सन र सम्बन्धित भूमिगत केबलिङ कार्यका लागि डिजाइन, आपूर्ति, जडान,
विद्युत व्यापार सम्झौता व्यापारिक: सर्वोच्च
May 8, 2026

विद्युत व्यापार सम्झौता व्यापारिक: सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विद्युत व्यापार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत)