Back To Top

1805 Post

Advocacy to redefine economy of Nepal as green one.

ग्रिकोनोमी Founder
बिजुलीमा कर फिर्ता लिन कुलमान घिसिङकाे माग
May 30, 2026

बिजुलीमा कर फिर्ता लिन कुलमान घिसिङकाे माग

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता
रमण कन्ट्रक्सनसहित ११ व्यवसायी कालोसूचीमा
May 27, 2026

रमण कन्ट्रक्सनसहित ११ व्यवसायी कालोसूचीमा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा नै ठेक्का पुरा नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने ११ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । आज कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखेको
रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा
May 27, 2026

रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको
इन्डोनेसियाली महिला आमादब्लमको टुप्पाेमा
May 23, 2026

इन्डोनेसियाली महिला आमादब्लमको टुप्पाेमा

काठमाडाै ।  इन्डोनेसियाली महिला आरोही नाद्या जियानिफाले नेपालस्थित ६ हजार ८१२ मिटर अग्लो आमादब्लम हिमालको सफल आरोहण गरेकी छन् । उनले यही जेठ २ गते हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल भएको इन्डोनेसियाली दूतावासले जनाएको छ । इन्डोनेसियन वुमेन्स रेड एण्ड ह्वाइट
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त
May 13, 2026

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आगामी चार वर्षका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त सदस्यमध्ये निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै
विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधारको नीति
May 12, 2026

विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधारको नीति

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन कानुनी सुधार र निर्माणमा गति दिने नीति अङ्गिकार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो संकेत गरेको