काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, महसुल दर पुनरावलोकन तथा विगतका खरिद एवम् सञ्चालित आयोजनाहरूमा परेका उजुरी का विषयमा छानबिन गर्न २ वटा समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको १०४०औँ बैठकले उक्त समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उत्पादित विद्युत्‌को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न, गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्न तथा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त महसुल दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महसुल दर पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

विद्युत् खपत वृद्धि गर्न नयाँ दर सिफारिससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने गरी सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ‘विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति’ गठन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि, वित्त विज्ञ र प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशकसमेत गरी ७ सदस्यीय समिति रहने छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सिफारिससहितकाे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

समितिकाे सिफारिसका आधारमा मौसमी विद्युत् दर ताेकी कार्यान्वयनमा लान विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव लगी प्रक्रिया अघि बढाउने समितका संयोजक सञ्चालक सिमिति सदस्य शाहीले बताए । समितिले वर्षामा अतिरिक्त विद्युत् खेर जाने गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न ढाँचा र अभ्यासहरूको अध्ययन गरी वैज्ञानिक हिसाबले मौसमी तथा समयअनुसारको महसुल दर सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार प्राधिकरणबाट विगतमा भएका ट्रान्फर्मरलगायतका सामग्रीको खरिद प्रक्रिया तथा हाल सञ्चालित आयोजनासम्बन्धी प्राप्त उजुरी तथा गुनासोहरूका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त छानबिन समितिमा प्राविधिक, कानुन र खरिद विज्ञ र प्राधिकरणले तोकेको उप–कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो छानबिन समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन गरी सिफारिससहितकाे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।