काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले  ४४ बुँदे विस्तृत निर्देशिका जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको केही दिनमै महालेखाले खर्च गर्ने निकाय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवारी र वित्तीय अनुशासनलाई स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धि विषयमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसका साथै मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी, निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व र खर्चको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशिकाले ती नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न बजेट निकासा, लेखा व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण, प्रतिवेदन प्रणाली तथा कोष सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि तय गरिएको जनाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सबै मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय तथा अन्य खर्च गर्ने निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च गर्न नपाइने, विनियोजित शीर्षकभन्दा फरक प्रयोजनमा रकम प्रयोग गर्न नहुने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निकासा नहुने व्यवस्था दोहो¥याइएको छ ।

महालेखाले सबै कार्यालयलाई बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण सरकारी बजेट सूचना प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि प्रणालीमा समावेश नगरी खर्च गर्न नपाइने, खर्चको विवरण नियमित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने तथा लेखा विवरण समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट खर्चको निगरानी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशिकाले बजेट निकासा र खर्चबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको छ । निकासा माग गर्दा कार्यक्रमको प्रगति, आवश्यकताको आधार र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आवश्यकता नहुँदा पनि बजेट निकासा लिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सरकारी अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शनमा खर्च हुन नसक्ने बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । महालेखाको निर्देशिकाले पनि खर्च हुन नसक्ने रकम समयमै फिर्ता गर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई थप स्पष्ट पारेको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट अन्तिम समयसम्म राखेर अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित कार्यालयले समयमै समर्पण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा एउटै आयोजना वा कार्यक्रममा दोहोरो रूपमा बजेट विनियोजन भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो निकासा, दोहोरो खर्च तथा लेखा त्रुटि रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा पनि महालेखाले थप स्पष्ट पारेको छ । सबै भुक्तानी तोकिएको सरकारी कोष प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजात र प्रमाण पूरा भएपछि मात्र रकम निकासा गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा महालेखाको छ ।

निर्देशिकाले खर्चसँगै भौतिक प्रगतिलाई पनि बराबर महत्व दिएको जनाएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट खर्चको विवरण मात्र नभई सम्पन्न भएको कामको प्रगति पनि नियमित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवार बनाइएको छ । प्रचलित कानुन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै बजेट खर्च गर्नुपर्ने तथा अनियमितता देखिए सम्बन्धित अधिकारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालनका विषयमा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्च, सोधभर्ना र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको छ । वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धित सम्झौता, कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने, खर्चको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने तथा सोधभर्नासम्बन्धी प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत सोधभर्ना ढिलाइ गर्ने निकायमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो भने महालेखाले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको देखिन्छ ।