काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’ को स्थलगत तथ्यांक संकलन सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासाथ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो ।

स्थलगत गणना २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ सम्म चल्ने छ । यो दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । यसबीच कार्यालयले दुई दर्जन संघसंस्थासँग अन्तर्क्रिया गरी आर्थिक गणना सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कार्यालयले आर्थिक गणना प्रयोजनका लागि १ चैत २०८२ देखि ३० असार २०८३ सम्म रहने गरी जिल्ला स्तरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आर्थिक गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आव २०८३/८४  सुरुदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यालयको छ ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण संकलन हुँदैछन् ।

किन गरिन्छ आर्थिक गणना ?

राष्ट्रिय तथ्या‌ंक कार्यालयले देशको आर्थिक संरचना बुझ्न, रोजगारीको अवस्था थाहा पाउन र भविष्यका आर्थिक योजनाहरू बनाउन आर्थिक गणना गर्न लागेको जनाएको छ ।

यस गणनाले देशभरिका सबै उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र साना–ठूला व्यवसायको विवरण संकलन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । देशभरिका उद्यमी तथा व्यवसायीले दिएको तथ्यांकले नै देशको समृद्धिको बाटो तय गर्ने हुनाले सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन कार्यालयले सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

गणनामा संकलन हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०७० अनुसार पूर्णरूपमा गोप्य रहने र त्यसलाई केवल योजना तर्जुमा र सांख्यिकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणना तथ्यांकले नीतिनिर्माता, लगानीकर्ता र समुदायलाई तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न मद्दत गर्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुमान अझ सुदृढ हुने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्य मापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

राज्यले लिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण समेत यस गणनाका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछन् ।