काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक सुपरभिजन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न थप कडा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार भू–राजनीतिक अस्थिरता, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती तथा खस्कँदो आर्थिक अवस्थाबीच पनि बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति र निक्षेप वृद्धि भए पनि कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६,५४१.६५ अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले बढेर रु. ४,९६३.१५ अर्ब पुगेको छ। निक्षेपको जीडीपीसँगको अनुपात १०५.५१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखाए पनि कर्जा प्रवाहको अनुपात ८०.०५ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चिन्ताका रूपमा खराब कर्जा वृद्धि देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर रु. २२०.३३ अर्ब पुगेको छ। खराब कर्जा अनुपात पनि ३.७६ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी बैंकमा यो अनुपात ४.५६ प्रतिशत र निजी बैंकमा ४.३८ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूले धितो सकारेर राखेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४१.७७ प्रतिशतले बढेर रु. ४२.७५ अर्ब पुगेको छ, जसमा निजी बैंकको हिस्सा ठूलो देखिएको छ।

नाफाको दृष्टिले भने बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५२.८२ अर्ब पुगेको छ। सरकारी बैंकको नाफा उल्लेख्य रूपमा ७६.०८ प्रतिशतले बढे पनि निजी बैंकको नाफा २.७५ प्रतिशतले घटेको छ।

ब्याजदर संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। औसत ब्याजदर अन्तर ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटेर ७.८५ प्रतिशत पुगेको छ।

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा उपभोग्य कर्जा (१९.३६ प्रतिशत) र थोक–खुद्रा व्यापार (१९.०६ प्रतिशत) प्रमुख रहेका छन्। साथै, ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको देखिएको छ। डिजिटल बैंकिङ प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढ्दै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १६ लाख पुगेका छन्।

प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। केही बैंकले त्रैमास अन्त्यमा ऋणीको पुरानो ऋण तिर्न नयाँ कर्जा दिने जस्ता अभ्यासमार्फत वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने प्रयास गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै, कर्जा प्रवाहपछि रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा सञ्चालक समूहमा जाने तर त्यसको उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन नहुने समस्या पनि देखिएको छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत कमजोरी देखिएको छ। जोखिम हेर्ने अधिकारी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको मूल्याङ्कन सीईओले गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बोर्ड बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा राखिँदा वित्तीय जोखिमबारे पर्याप्त छलफल नहुने, आन्तरिक लेखापरीक्षणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, एटीएम तथा डिजिटल प्रणालीमा पुरानो सफ्टवेयर प्रयोग लगायतका समस्या पनि औँल्याइएको छ।