काठमाडौं।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर विभिन्न कारणले समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ।

असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा भएको अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएका दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजना रहनेछन्।

समूह ‘ख’ मा आरसीओडी समाप्त भए पनि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आरसीओडी थप स्वीकृत भएका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश हुनेछन्।

यस्तै, समूह ‘ग’ मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना रहनेछन्।

समूह ‘घ’ मा भने आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएका प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भौतिक प्रगति निर्धारण गर्दा हेडवर्क्स, टनेल, पाइप एलाइनमेन्ट, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण प्रगतिलाई आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’ का आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले निर्देशन दिने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः मूल्याङ्कन गरी अर्को समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

समूह ‘ग’ मा परेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। सन्तोषजनक जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले यो व्यवस्थाबाट लामो समयदेखि अलपत्र परेका, निर्माण प्रगतिमा रहेका र सञ्चालनमा ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम भई जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।