काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको बताएका छन्।उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।

“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्,” घिसिङले भनेका छन्, “यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।”

घिसिङले देशभित्रै उत्पादित विद्युत्‌को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय चुलोलगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्छ र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिम छ।

उनले एलपी ग्यासमा निर्भरता बढ्नु राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। “स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,” घिसिङले सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै भारत तथा बंगलादेशतर्फ निर्यातको सम्भावना विस्तार हुँदै गएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रको दिगोपनाका लागि आन्तरिक खपत वृद्धि अपरिहार्य छ।