काठमाडौँ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबका दिनमा बहु–आयामिक वित्तीय औजारहरू अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । परम्परागत वित्तीय औजारमा मात्र निर्भर रहँदा ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ ।

हाइड्रो–इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहु–आयामिक वित्तीय संरचना विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपालले ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र–२०८१’ मार्फत विद्युत् उत्पादन, खपत तथा निर्यातका लागि आगामी दशकको ठोस लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन परम्परागत औजारमा भरपर्दा लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुन जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल परम्परागत ढाँचाको वित्तीय लगानीका उपकरणहरूबाट अब लक्ष्यअनुसारको ऊर्जा विकास गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘परम्परागत लगानी ढाँचा र वित्तीय उपकरणले अब चल्दैन,’ उनले भने, ‘अब विभिन्न नवीन उपकरणको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रबाटै ऊर्जा आयोजना विकासका लागि लगानी जुटाउनु आवश्यक छ तर यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने दायित्व भने राज्यले नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल सरकारका पूर्व–सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना विकासमा वित्तीय स्रोतको साङ्गोपाङ्गो मिलाउने संयन्त्रको रूपमा स्थापना गर्ने गरी १५ वर्षअघि एचआइडिसिएलको खाका कोर्ने समूहको एक सदस्य आफू पनि रहेको स्मरण गरे । यद्यपि, संस्थाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा आफूहरूले त्यसताका परिकल्पना गरेको भन्दा फरक ढाँचा वा उपकरण ल्याउन नसकेको बताए । ‘भारतले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली लिन्न भनेको छैन, सधँै लिन्छु नै भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको बजारका लागि नेपालको ३० हजार मेगावाट धेरै ठूलो परिमाण पनि होइन । त्यसो हुँदा नडराई नयाँ वित्तीय औजारमार्फत लगानी जुटाई विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन आयोजना बनाउनु आवश्यक छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले ‘एचआइडिसिएल’को एच हटाएर यो संस्थालाई जलविद्युत्मा मात्र सीमित नगरी समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा सबै तरिकाले लगानी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भनाइ राखे । ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी भएको बताउँदै उनले सरकारको लक्ष्य अनुसार २८५०० मेगावाट उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा समेत ठूलो लगानी आवश्यक भएकोले वित्तीय स्रोत जुटाउने नयाँ उपायहरूको खोजी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो ।

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश विक्रम थापाले १५ वर्षका दौरान संस्थाले ऊर्जा आयोजनाहरूमा ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी गराए । यद्यपि, पछिल्लो समय संस्थाले जलविद्युत्मा मात्र सीमित नभई नवीकरणीय ऊर्जा, जलाशय, पम्प जलाशय, ब्याट्री स्टोरेज, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी विविधीकरण गर्न लागेकोले नयाँ वित्तीय औजारहरूको आवश्यकता खट्किएको बताए । ‘अहिले डाटा सेन्टर, एआई डाटा सेन्टर जस्ता नयाँ नयाँ ऊर्जा खपतका क्षेत्रसमेत थपिरहेको अवस्थामा उपयुक्त ऊर्जा वित्त इन्जिनियरिङको ढाँचा तयार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अब हामी यस दिशामा अघि बढ्ने छौँ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले ल्याएको २८५०० मेगावाट उत्पादन, खपत तथा निर्यातको लक्ष्यलाई नै जितेर वर्तमान सरकार चलाइरहेको दर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा ३० हजार मेगावाट लक्ष्य लिएकोले त्यसका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘करिब ४३०० मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ, विकासका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना निर्माण गरिए सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र नै सक्षम छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि लगानीको वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ ।’

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाह ऊर्जासहितका कुनै पनि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता नभएसम्म जुनसुकै औजार वा उपकरण प्रयोग गरे पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन गह्रो पर्ने बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्व–अध्यक्ष भुवन दाहालले ऊर्जा आयोजनाहरूले बैंकबाट भन्दा व्यक्तिगत तवरमै आम नागरिकबाट सिधै पुँजी जुटाएर ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा बढी लाभदायक हुने औँल्याए । ‘बैंकले सङ्कलन गरेको निक्षेपको २० प्रतिशत रकम तरलता व्यवस्थापनका लागि राखेर बाँकी ८० प्रतिशत रकम विभिन्न शुल्क र ब्याजलगाएर मात्र ऊर्जा आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट सिधै पुँजी सङ्कलन गर्ने हो भने भएको जति पुँजी पनि जुट्छ र प्रक्रियागत शुल्क पनि नपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ ।’

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सिइओ निरञ्जन फुयाँलले गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) बाट १० वर्षमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने आशा राख्नु सरकारको नीतिविपरीत रहेको बताए । ‘लगानी ल्याउन दिने तथा मुनाफा समेत फिर्ता लैजान नदिने नीति अख्तियार गर्ने सरकारले गैरआवासीयबाट त्यति ठूलो लगानीको अपेक्षा राख्नु नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो नीतिबाट सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् र लगानी ल्याउन तथा फिर्ता लैजान सहज बनाओस् अनि मात्र एनआरएनएबाट लगानीको अपेक्षा राखोस् ।’

एचआइडिसिएल उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (वित्त) ऋषिराम कँडेलले ‘बहु–आयामिक ऊर्जा वित्तीय संरचनाको विकास’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बहु–आयामिक ऊर्जा वित्तको अपरिहार्यता उजागर गरे । उनले स्वपुँजी, ऋण, पुँजी बजार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नवप्रवद्र्धनात्मक ढाँचा जस्ता स्रोतसमेत उपयोग गरी बहु–आयामिक ऊर्जा वित्त आर्किटेक्चरको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

तत्कालकै अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ र पुँजी बजारबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले हाल पुँजी भन्दा ज्यादा पुँजी परिचालनको क्षमता अभाव देखिएको धारणा राखे ।कार्यक्रममा सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, निजी ऊर्जा उद्यमी, वित्त विज्ञ, सरोकारवाला, पत्रकारलगायत करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।