काठमाडौँ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रलाई राहत र निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिने सङ्केत गरेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले स्वागत गरेको छ । सिबिफिनले केही सुधारका सुझाव सम्बोधन हुन बाँकी रहे पनि नीतिले वित्तीय प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको भन्दै सिबिफिनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ । सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका विषयलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सिबिफिनले व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैङ्क दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयलाई सिबिफिनले स्वागतयोग्य भनेको छ । त्यस्तै बैङ्कका शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, वित्तीयसेवाको डिजिटलाइजेसनमार्फत सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैङ्कलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने व्यवस्थालाई सिबिफिनले दूरदर्शी कदमको संज्ञा दिएको छ ।यद्यपि जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी प्रबन्ध, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप विवेकशील नियमन सुधारका विषयमा आफूले दिएका सुझाव यस पटक सम्बोधन हुन नसकेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

सिबिफिनले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैङ्किङ क्षेत्रमाथिको बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तारका लागि आफ्ना सुझाव महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैङ्कले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत यस्ता विषयलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।