काठमाडौं ।
राजधानीका नदी किनारका बहुमूल्य सरकारी तथा सार्वजनिक पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी सरकारले तीव्र बनाएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती लक्षित गर्दै अभियान अघि बढाइएको हो।
सरकारले यसपटक सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिनु मात्र नभई ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्वासी छुट्याउने मुख्य उद्देश्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। यसका लागि भावनात्मक आधारभन्दा तथ्य र लगत (डाटा) का आधारमा स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिइएको छ।
बागमती सभ्यता लगायतका निकायले संकलन गरेको लगतअनुसार बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ। सोही आधारमा सरकारले अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
अब प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत प्रोफाइल तयार पारिनेछ। यसले वास्तविक भूमिहीन र ‘हुनेखाने’ बीच स्पष्ट छुट्याउन सहयोग पुग्ने सरकारी विश्वास छ।
यता, कतै पनि जायजेथा नभएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि भने सरकारले मानवीय आधारमा तत्काल पुनर्स्थापनाका लागि पाँच सुरक्षित विकल्प तय गरेको छ। नागार्जुन (इचङ्गु) मा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्गको ठूलो भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, तथा खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन र खाली जग्गामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बस्ती हटाउने कार्यसँगै सरकारले ‘साइट’मै आवश्यक राहत र व्यवस्थापनसमेत सुरु गरेको छ। स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि आज र भोलि प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराइनेछ भने पुनर्स्थापनाका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सरकारका अनुसार यी संरचनाहरू यसअघि नै निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याइनेछ।
