काठमाडौं ।

व्यवसायी शेखर गोल्छा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि थुनामुक्त भएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिरासतबाट निस्कन नपाउँदै बीमा सम्बन्धी अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको थियो । तर, अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) को कानूनी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । उक्त दफा अनुसार धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान गर्दा अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा मात्र धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने र त्यस्तो धरौटी दिन नसकेको खण्डमा मात्र थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति लिने र दिने कार्य भएको देखिँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ यही आदेशका आधारमा ५ लाख धरौटी बुझाएर गोल्छा धितोपत्रको मुद्दामा थुनामुक्त भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशको बुँदा नम्बर ६ मा बीमा सम्बन्धी कसुरको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । गोल्छा विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ को कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको भए पनि उनलाई हालसम्म सोही मुद्दाको प्रयोजनका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) लिइ नसकिएको अदालतले जनाएको थियो ।

अदालतले भनेको थियो, ‘बीमा ऐन सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म प्रदान भएको देखिएको र सो सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै जिकिर समेत नरहेकाले सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा बोलिरहनु परेन ।’

धितोपत्रको मुद्दामा धरौटी बुझाएर ब्युरोको हिरासतबाट बाहिर निस्कने क्रममा उनलाई सीआईबीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको हो । अब उनलाई बीमा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत उपस्थित गराएर म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने स्रोतले जनाएको छ ।