काठमाडाै ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।

“नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ। त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ।”

उनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको बताउँदै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने सन्दर्भमा अर्थसचिवको उपस्थितिलाई अझ महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे। नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरणसमेत सीमित रहेको उनकाे भनाइ थियो।

उनले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ अवधारणाको चर्चा गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले बताए ।

छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको भन्दै दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन।

सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा स्पष्ट नभए व्याख्यामा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने उनकाे भनाइ थियो।

राष्ट्र बैंकजस्तो विशिष्ट संस्थाको सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क तथा गणितलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए ।