काठमाडौँ,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिका वित्तीय र ब्याजदर स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य रहने बताए । परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरीमौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भनेको छ ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने , नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने सुझाएको छ ।
परिसंघका अनुसार निर्देशित कर्जा को सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, चालुपुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न , ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न , आवश्यक रहेको परिसंघले औल्याएको छ । सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको जनाइएको छ ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै परिसंघ अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।