काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महाशभामा भोटेकोसी बाढीका कारण निम्तिएको विपद्‌बारे कुरा उठाएका छन् ।

उनले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको कुरा गर्न चाही पनि विध्वंसको कुरा गर्नुपरेको पनि बताए ।

यस्तो छ उनले महासभामा गरेको सम्बोधनको अंश :

हिमालय राष्ट्र नेपालबाट सम्बोधनका लागि आएको छु । म चाहान्थेँ यो मञ्चबाट म विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको  कुरा गरौँ । राष्ट्रका युवाहरुको आशाका कुरा गरौँ । त्यसको सट्टा मैले मृत्यु र विध्वंसको कुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

विपद्‌बाट प्रियजन गुमाएकाहरू, सम्पर्कविहीनलाई कुरिरहेका आफन्तहरू, सखाप भएका बस्तीहरू, बगेका स्कूल र बाटाहरूको विषयमा म कुरा गर्दै छु । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील राष्ट्रको रोकिएको गतिप्रति कुरा गर्दै छु ।

चार हप्ताअघि विश्वले बाढीले नेपालमा निम्त्याएको विध्वंश देख्यो । धेरैले यसलाई हिमालय सुनामी भने । भोटेकोसी यो विपद् एक वियोगान्त घटना मात्रै होइन । यो बाढी विश्वकै लागि चेतावनी हो । म आज सोध्न चाहान्छु- के तपाईंहरूले त्यो चेतावनी सुन्नुभयो ?

तीन वर्षअघि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानव कृत्यका कारण हिमालय क्षेत्र जोखिममा रहेको बताए । विश्व जनलवायुको उच्च जोखमिमा रहेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा उनले गराएको ध्यानाकर्षण राम्रोसँग सुनिए । विश्वकै सर्वोच्च शिखरबाट गरिएको अपिल सुनिए । महासचिवको उक्त चेतावनी नेपालले सुनेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदममा भने हामी चुकेकै हो । जुन गतिमा त्यसको न्यूनीकरणको लागि प्रयास हनुपर्थ्यो त्यो नभएकै हो ।

गत महिना हामीले त्यसको मूल्य चुकायौँ । ग्लेसियर पग्लिएर नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढी आउँदा त्यसको असर भारतमा पनि  पर्‍यो ।

जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । यो राहादानी बोकेर अनुमतिका लागि आउँदैन । म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन । म यहाँ केही सुझावसहित आएको छु ।

सर्वप्रथम विपद्को घडीमा नेपाललाई साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु । विपद्को उक्त घडीमा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले हामीलाई तत्काल सहयोग गरे । यस्तै, मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो । हामीप्रति सद्धभाव राख्नुहुने र हामीलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

नेपालमा १४०० बढीको ज्यान गुमेको छ । ६६ सय भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । नेपाल अहिले बृहत् पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि मुलुकको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणमा साथ पाएजस्तै बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता प्राप्त हुने विश्वास छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तर जलावयु परिवर्तनको मार नेपालले खेपिरहेको छ । जलवायु संकटका लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ, तर त्यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।

हाम्रा ग्लेसियर पग्लिएका छन् । हिमाल पग्लिएका छन् । नदीको अवस्था पूर्वानुमानका लागि कठिन छ ।  हरेक विपत्तिले वर्षौंका विकासलाई विनास गरेको छ । विपद्ले मानिसहरूको ज्यान लिएको छ । पूर्वाधार बगाएको छ । सँगसँगै स्वच्छ ऊर्जाका केन्द्रलाई ध्वस्त बनाएको छ । यसले गरिब राष्ट्र नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्न विवश बनाएको छ ।

हामी यहाँ कुनै राष्ट्र वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन हामी आएका छैनौँ । हामी जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि साझा दायित्व पूराका लागि आग्रह गर्न आएका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा रहेर जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्नेहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने  समझदारी भएकै छ । तसर्थ जलवायु न्यायको विषय सुन्दर वाक्यांशमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।

हिन्दुकश हिमालयमा २० करोड बढी नागरिक छन् । त्यहाँका हिमालयहरू मानिसको जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍यारइहेका छन् । नेपालका हिमलायहरू नेपालभन्दा परका बासिन्दाका जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको  छ ।

हिमालय क्षेत्र फगत एक भूगोल मात्रै होइन । मानिसहरूको जीवनसँग गाँसिएको क्षेत्र हो । तसर्थ हामी हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने जलवायु संकट निवारणका लागि नेपाल चीन र भारतको नेतृत्वमा समिति गठनको प्रस्ताव हामी गर्छौं । यस समितिमा वा संयन्त्रबाट हामी भूउपग्रह तथ्यांक साझा गरौँ । विज्ञता साझा गरौँ । खतरनाक ग्लेसियर तालहरूको अनुमगन गरौँ । पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ । विपद् हुनेबित्तिकै आपसी सहकार्य गरौँ । हिमालय क्षेत्र अपुष्ट सूचनाको केन्द्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको प्रयोगशाला बनाऔँ ।

सानो राष्ट्र नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छ । आधा भूभाग जंगलले ढाकेको छ । हामीले स्वच्छ ऊर्जा बढाइरहेका छौँ । हामीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । यद्यपी विपद्सँग जुध्ने क्षमता नेपालल एक्लैले विकास गर्न सक्दैन ।

जलवायु न्याय भनेको आर्थिक विषय मात्रै होइन । यो सहज प्रक्रियामार्फत न्यायको समुचित वितरण पनि हो । यो हिमालय राष्ट्रको सुरक्षित भविष्य, प्रायद्वीप राष्ट्र र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो ।

तसर्थ हामी हाम्रो पुनर्निर्माणका लगि ऋणको होइन यथोचित अनुदानको माग गर्न चाहान्छौँ । युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नाताले मेरो दायित्व रोजागरीको सिर्जना र विकास हो । युवाहरूको यस आंकाक्षामा विपद्ले अवरोध निम्त्याउने जोखिम छ । गरिब राष्ट्रलाई विपद्ले झन् गरिब बनाउने जोखिम छ । ऋणका साना अंशले मात्रै पुग्नेछैन । हामीलाई यथोचित अनुदान सहयोगको खाँचो छ ।

कस्तो खालको विश्वव्यवस्था हामीले चाहेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघम आफैँ युद्धको स्थितिमा मानवीय कल्याणमा स्थापनमा भएको संस्था हो । हरेक राष्ट्रको सार्वभौकिताको रक्षा गर्नुपर्न भन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्छ यस संस्थाले भन्छ । तर, अहिले शक्ति राष्ट्रले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था खलबलिएको छ । आर्थिक हैसियतका आधारमा कुरा सुन्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।

हामीले यस्तो विश्वव्यवस्था निर्माण गर्‍यौँ, जहाँ हतियार आपूर्ति तुरुन्तै हुन्छ । तर, खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या छ । मल तथा खाद्य संकटमा नेपालमा मात्रै ग्रसित छैन । बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका सबै पीडित छन् । हाम्रो संलग्नता नै नरहेको युद्धबाट हामी पीडित छौँ । विपद् प्रतिकार्यमा सबैले आफ्नो साझाद दायित्व पूरा गरौँ । पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सबैले सहयोग गरौँ । आगामी दिनमा हिमालय क्षेत्रबाट आउने जलवायु चेतावनी सबैले गम्भीरताका साथ सुनौँ । पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । भगवान् बुद्धको बाटोमा विश्व हिँड्न सकोस् ।