काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे सुझाव दिन आग्रह गरे ,।

उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत विस्तार हुन नसके देश भविष्यमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले अब विद्युत विकास विभागले विद्युत खपत वृद्धि र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलविद्युत आयोजना विकासका लागि आगामी दिनमा नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने र सरकारका नीति तथा निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने काममा मात्र सीमित नभई आयोजनाको गुणस्तर, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालनयोग्य अवस्थामा रहने सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले क्षणिक लोकप्रियता वा उच्च महत्वाकांक्षाभन्दा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे ।

यसैबीच, विद्युत नियमन आयोग मा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाही प्रभावित भएको विषयमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिएका थिए । उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।