काठमाडौँ ।

विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपत्कालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत विमर्श भएको हो ।

छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुहुँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिए । उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

छलफलमा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

विपद्को समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकसम्म एकैपटक सूचना पुर्याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनका गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवस्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो । साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएका छन् ।
छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए ।

यसैगरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ