काठमाडौ‌ं :

डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढिरहेको आयोजना डोल्पा मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोगका कारण आयोजना निर्माण सहज रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक हो। उहाँले आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको लट–१ अन्तर्गतका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। हाल कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४।३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०।३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ।

आयोजनाले पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। यी संरचनाले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीयको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ।

सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायातमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा गर्न सकिने भएको छ। साथै दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरण पनि बनेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाबाट निर्माण भएका पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले वार्षिक करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

१०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि भौतिक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको हो।

यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुने यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआईडीसीएल०, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।