Back To Top

विकास खर्च २९ प्रतिशतमा सिमित
April 14, 2025

विकास खर्च २९ प्रतिशतमा सिमित

काठमाडौँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा विकास खर्च २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै छ ।   पुँजीगत शीर्षकमा
वैशाख पाँचदेखि फेसबुक बन्द गर्ने चेतावनी
April 14, 2025

वैशाख पाँचदेखि फेसबुक बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई अनुसार अबको पाँचौ दिनमा सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेछ । बैशाख ५ गतेभित्र नेपाल सरकारको निती नियम अनुसार दर्ता हुन नआए समाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हरु बन्द गरिने उनको
बढ्न थाल्यो रकमान्तरको राडार
April 14, 2025

बढ्न थाल्यो रकमान्तरको राडार

काठमाडौँ लामो तयारी र ठूलो जनशक्तिकै संलग्नतामा कुन क्षेत्रमा कति वजेट विनियोजन गर्ने तर आर्थिक वर्षको मध्यतिर पुग्दा एउटा कार्यक्रमलाई छुट्याएको रकम अन्तै सार्ने प्रवृति यो वर्ष पनि सुरु भएको छ । बजेटको शिद्धान्त, मान्यता र घोषणासमेतको विपरित हुने गरी
वैंकको व्याजदर शिथिलता कायमै
April 14, 2025

वैंकको व्याजदर शिथिलता कायमै

काठमाडौँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश वाणिज्य वैकंले नयाँ वर्षको सुरुवाती महिना वैशाखका लागि पनि चैतमै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । वाणिज्य बैङकहरूले २०८२ वैशाखका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरको सूचना २० वाणिज्य वैंकहरूमध्ये तीन वैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर
विद्युत् आयोजनाको शेयर खुलाइदिन प्रधामन्त्रीलाई अनुरोध
April 13, 2025

विद्युत् आयोजनाको शेयर खुलाइदिन प्रधामन्त्रीलाई अनुरोध

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर
विद्युत आयोजनाको आईपीओ बिजुली बलेपछि मात्रै
April 13, 2025

विद्युत आयोजनाको आईपीओ बिजुली बलेपछि मात्रै

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको लागतमा चलखेल हुने, शेयरबजारमा छिट्टै आइपीओ ल्याएर जनताको धन फसाउने तथा जनतालाई शेयर भिडाएर प्रवर्दक भाग्ने जस्ता आरोपका बीचमा जलविद्युत् आयोजनाको शेयर जारी गर्ने प्रकृयामा थप कडाइ गर्न सझुाव आएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव