Back To Top

1787 Post

Advocacy to redefine economy of Nepal as green one.

ग्रिकोनोमी Founder
ग्रीन ट्याक्सोनोमीबारे अध्ययन गरिने
April 11, 2025

ग्रीन ट्याक्सोनोमीबारे अध्ययन गरिने

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र पायोनियर ल एसोसिएट्स (पीएलए)बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ । शुक्रवार इप्पान सचिवालय कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर ल का सञ्चालक अनुपराज
बाहिरिएका सञ्चालकको शेयर विक्री नरोक्न आग्रह
April 11, 2025

बाहिरिएका सञ्चालकको शेयर विक्री नरोक्न आग्रह

काठमाडौ । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले कम्पनी संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीबाट राजिनामा गरेपछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष सरद ओझालाई भेटेर
नबिल बैंक प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्मानित
April 11, 2025

नबिल बैंक प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्मानित

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नबिल बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकका कामु
भारतका कृषि मन्त्री चन्द्रागिरि भ्रमणमा
April 11, 2025

भारतका कृषि मन्त्री चन्द्रागिरि भ्रमणमा

काठमाडौं भारत सरकारका कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान सहित भारतीय राजदूत नवीन श्री वास्तव र विशिष्ट अधिकारीहरुले विहीबार चन्द्रागिरि हिल्सको भ्रमण गरेका छन् । मन्त्री चौहान सहितका विशिष्ट पाहुनाहरूलाई चन्द्रागिरि हिल्स अध्यक्ष हेमराज ढकाल र प्रमुख कार्यकारी
आयोगले रुचाएन राजश्व अनुसन्धान विभाग
April 11, 2025

आयोगले रुचाएन राजश्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझायो प्रतिवेदन
April 11, 2025

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज (शुक्रबार) बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र त्यति नै नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो। आयोगका