Back To Top

मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी
April 8, 2025

मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूसँगको छलफलमा उनले नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक
बुटवल पावरको एफपीओ निष्कासन रद्द  
April 7, 2025

बुटवल पावरको एफपीओ निष्कासन रद्द  

काठमाडौं  ः  बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओ निष्कासन रद्द  गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले एफपीओ निष्कासन रद्द गर्दै ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो ।कम्पनीले प्रमियम मूल्यमा १ करोड कित्ता एफपीओ बिक्री गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग
निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर
April 7, 2025

निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर

काठमाडौं । सरकारले निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं
आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना
April 7, 2025

आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना

काठमाडौँ   मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक आज बस्दैछ। सोमबार दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। महाप्रसाद अधिकारी विदा भएपछि अहिले
बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान
April 7, 2025

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान

भक्तपुर । बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको बिपी राजमार्गको कटुन्जेदेखि बर्खेखोलासम्मको सडक  चार खण्ड गर्नमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । बाढीबाट क्षति भएको सडक नेपाल सरकारको लागतमा तीन खण्डको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ भने एक खण्ड पुनर्निर्माणका
आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
April 6, 2025

आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

काठमाडौँ । नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वाथ्योपचारको हक कार्यान्वयनको महत्पूर्ण सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफै संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारले आँकलन गरेको बजेट र विमा शुल्कले खर्च धान्न नसकेपछि सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी दायित्व नै १६ अर्ब