Back To Top

1886 Post

Advocacy to redefine economy of Nepal as green one.

ग्रिकोनोमी Founder
श्रमिकको न्यूनतम तलब १९ हजार ५५०
July 17, 2025

श्रमिकको न्यूनतम तलब १९ हजार ५५०

काठमाडौँ । साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकले न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० पाउने भएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा चियावगान बाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपियाँ
११ खर्ब ७८ अर्ब  रुपैयाँ राजस्व संकलन
July 17, 2025

११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा गत आवमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
आइएमई पे र खल्ती वालेट  आज बाट मर्ज
July 17, 2025

आइएमई पे र खल्ती वालेट आज बाट मर्ज

काठमाडौं । आइएमई पे र खल्ती वालेट मर्ज भई आज बाट ‘खल्ती बाइ आइएमई’ नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। यसरी एउटै एपमा समेटिएपछि साविकका १ करोड २७ लाख सेवाग्राही कारोबारमा जोडिएका छन् । यो मर्जरसँगै बनेको नयाँ कम्पनी ‘आइएमई
३० व्यवसायिक संस्थालाई सीआईपी सम्मान
July 16, 2025

३० व्यवसायिक संस्थालाई सीआईपी सम्मान

काठमाडौ । सरकारले ३० व्यवसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्रदान गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले
चक्रपथमा गुड्न थाले महानगरका विद्युतीय बस
July 16, 2025

चक्रपथमा गुड्न थाले महानगरका विद्युतीय बस

काठमाडौ, महानगर यातायात प्रालिले काठमाडौ उपत्यकामा १२ वटा विद्युतीय ठूला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । २०७२ सालदेखि महानगर यातायात प्रालिले काठमाडौको चक्रपथमा एकैपटक ३९ वटा डिजेल बसमार्पmत सेवा सञ्चलन थालेकोमा अहिले ८९ वटा बस चक्रपथलगायत राजधानीका विभिन्न रुटमा सञ्चालनमा छन्
अधिकांश बैङ्ककेा घट्येा ब्याजदर
July 16, 2025

अधिकांश बैङ्ककेा घट्येा ब्याजदर

काठमाडौं । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । जेठ र असारमा स्थिरजस्तै रहेको ब्याजदर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिपछि घट्न थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच