Back To Top

आगामी ३ दिन ठूला नदिमा वाढीको सतर्कता
June 9, 2025

आगामी ३ दिन ठूला नदिमा वाढीको सतर्कता

काठमाडौ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आगामी ३ दिन कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली र यसका प्रमुख सहायक नदीहरू साथै पूर्वी राप्ती पश्चिम राप्ती कन्काई, कमला. बागमती र बबई नदीको जलसतह सतर्कता तह तलै रहने सम्भावना रहे पनि घटबढ भइरहने देखिएकाले नदी
कान्ती लोकपथमा यातायात सुचारु
June 8, 2025

कान्ती लोकपथमा यातायात सुचारु

काठमाडौँ  । बागमती नदीमा बेलिब्रिज जडान गरिएपछि कान्ती लोकपथमा सहज रूपमा गाडी चल्न थालेका छन्। हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने छोटो दुरीको कान्ति लोकपथस्थित बागमती खोलामा बेलिब्रज जडान गरिएपछि आइतबार बिहानबाट गाडी चल्न थालेका हुन्। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ बगुवास्थित मकवानपुर र ललितपुरलाई जोड्ने
बजेटले नीतिगत स्थीरता कायम राख्ने अपेक्षा
June 8, 2025

बजेटले नीतिगत स्थीरता कायम राख्ने अपेक्षा

काठमाडौ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नीतिगत स्थीरता र परिमार्जनलाई प्राथकिता दिनु स्वागतयोग्य भनेको छ । आर्थिक सुधार केन्द्रित सुझाव स्वीकार गरेको पाइएको भन्दै तिनको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन महासंघले आग्रह
बालेनका दाइने हात राजुनाथ पाण्डे निलम्बित
June 3, 2025

बालेनका दाइने हात राजुनाथ पाण्डे निलम्बित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे निलम्बनमा परेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । यसअघि गुरागाईंले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गुरागाईंले आफूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध पुर्‍याएको
गुणाकरलाई केार टिममा ल्याए विश्वनाथले
May 25, 2025

गुणाकरलाई केार टिममा ल्याए विश्वनाथले

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो नियुक्ति भएको चार दिनमै बैंकका मुख्य विभागहरूमा हेरफेर गर्दै डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरको कार्यालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा फर्काएका छन्। गभर्नर बन्नका लागि गत वैशाखमा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टको
खनाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तय
May 23, 2025

खनाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तय

काठमाडौं । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन क्रमिक कार्यान्वयन गर्न समयसिमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझावहरु विभिन्न चरणमा अधिकतम तीन वर्षभित्र