Back To Top

बागमती नदी करिडोर उज्यालो बनाइने
November 25, 2025

बागमती नदी करिडोर उज्यालो बनाइने

काठमाडौं । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा वत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गर्ने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको अधिकार सम्पन्न बागमती
हिँउदमै पुरिन थाले सडकका खाल्डाखुल्टी
November 24, 2025

हिँउदमै पुरिन थाले सडकका खाल्डाखुल्टी

८ मंसिर, काठमाडौं । सधै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर काठमाडौंको सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने प्रवृत्ति सडकले यस पटक सच्याएको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंले यस पटक हिउँद याममै यस्तो कामलाई तिव्रता दिएको हो । रातको चिसो मौसममा कामदार फिल्डमा खटिएको
कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जेाखीममा
November 22, 2025

कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जेाखीममा

संखुवासभा । जलवायु परिवर्तनका कारणले संखुवासभाको चारसहित कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जोखिममा परेको पाइएको छ । एसियाली माउन्टेनियरिङ तथा विकास केन्द्र (इसिमोड) ले शुक्रबार सदरमुकाम खाँदबारीमा अन्तरक्रियाका क्रममा यस्तो यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । २०२० को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार
वनमार्फत कार्बन बेचेर नेपालले पायो ९४ लाख डलर
November 16, 2025

वनमार्फत कार्बन बेचेर नेपालले पायो ९४ लाख डलर

काठमाडौं । नेपालले वन विनाश र वन क्षय नियन्त्रणमार्फत करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन घटाएको छ । कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन घटाएको भन्दै विश्व बैंकको फरेस्ट कर्बन पार्टनरशिप फेसिलिटी (एफसीपीएफ) बाट ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक
हितेन्द्रदेवले पाएनन् अन्तरिम आदेश
November 8, 2025

हितेन्द्रदेवले पाएनन् अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवारीबाट हटाइएका हितेन्द्र देव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनले दाबी गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधिश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको
उद्योगीहरुले वक्यौताको किस्ता तिर्नै पर्छ
November 1, 2025

उद्योगीहरुले वक्यौताको किस्ता तिर्नै पर्छ

–कुलमान घिसिङ ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्