Back To Top

बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु
April 4, 2025

बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु

बैङकक । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । बैङ्ककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुको सामुहिक फोटोसेसन र कार्यसूची टेबल गरिएसँगै बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु भएको हो । सदस्य मुलुकका
भेरी बबई डाइभर्सनको प्रगति ८३ प्रतिशत
April 3, 2025

भेरी बबई डाइभर्सनको प्रगति ८३ प्रतिशत

सुर्खेत : आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३ दशमलव
अमेरिकी नयाँ भन्सार दर ‘जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार’
April 3, 2025

अमेरिकी नयाँ भन्सार दर ‘जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार’

काठमाडौं । जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार व्यापक परिवर्तनसहित नयाँ भन्सार महसुलहरू घोषणा गरेका छन् । आगामी शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी भएको यो घोषणालाई उनले ‘मुक्ति दिवस’ नाम दिएका छन् । तर नयाँ भन्सार महसुलहरूले
दाताको सहयोग घट्दा दबावमा स्वास्थ्यमन्त्री
April 2, 2025

दाताको सहयोग घट्दा दबावमा स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रलक्षित विदेशी अनुदान तथा ऋण सहायताका परियोजना घट्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनको दबावमा परेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयअन्र्तगतका विभिन्न महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुखहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पौडेलले दवावका बीच
ज्ञानेन्द्रले बुझेनन बालेनको जरिवाना  पत्र
March 30, 2025

ज्ञानेन्द्रले बुझेनन बालेनको जरिवाना पत्र

काठमाडौं । शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा क्षति र प्रदुषण गरेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार क्षतिपूर्ति तिराएको काठमाडौं महानगरका अधिकारी पत्र बुझाउन निर्मल निवास पुगेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले उपलब्ध गराएको महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवासमा आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ
जलवायु कोषको ४१ अर्व डलर विश्वबैंकले हरायेा
March 26, 2025

जलवायु कोषको ४१ अर्व डलर विश्वबैंकले हरायेा

काठमाडौ । जलवायु वित्तको रकममा विश्व बैंकले लापरबाही गरेको भन्दै विश्वव्यापी आलोचना भइरहेको छ । गरिवी निवारण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरष्ट्रिय संस्था अक्सफार्मले गरेको अध्ययनमा जलवायु वित्तको करिव ४१ अर्ब अमेरिकी डलरको हिसाव किताव नै नराखेको पाइएको उल्लेख छ ।