Back To Top

फिल्डम्यान कुलमानः २३४ सडकका ठेक्का तोडिने
September 27, 2025

फिल्डम्यान कुलमानः २३४ सडकका ठेक्का तोडिने

काठमाडौं सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका
एमसीसी प्रसारण लाइन निर्माणकाे सम्झौता
September 27, 2025

एमसीसी प्रसारण लाइन निर्माणकाे सम्झौता

काठमाडौँ:  मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’को विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ११७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । यससँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता
पूर्वपदाधिकारीले लिएका जथाभावी सुविधा खोसियो
September 26, 2025

पूर्वपदाधिकारीले लिएका जथाभावी सुविधा खोसियो

काठमाडौँ: अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा
दातृ निकायकासँग सरकारको छलफल
September 26, 2025

दातृ निकायकासँग सरकारको छलफल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग बैठक गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्वन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विभिन्न देशका नेपाल
अर्थमन्त्रालयका टिप्पणी डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत
September 26, 2025

अर्थमन्त्रालयका टिप्पणी डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको सबै टिप्पणी डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत गर्न सुरु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गर्दै उनले अब पेपरलेस अवधारण सुरु गरेका हुन् । उक्त प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रीले एकीकृत
मन्त्रीकै घेराबाट खर्च कटौति सुरु
September 24, 2025

मन्त्रीकै घेराबाट खर्च कटौति सुरु

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीको लागि कार्याकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको छ । अन्तरिम सरकारको असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठबाट निर्णय गरी असोज ७ मा अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायमा पत्राचार गरेको छ । यस्तै