काठमाडौ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलको बक्यौता विवादमा उद्यागी सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीबाट वक्यैता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रयासलाई उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएको छ । असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न उच्च अदालत पाटनले बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश