Back To Top

प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब
June 16, 2025

प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब

काठमाडौं। सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट
June 15, 2025

लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १२
बंगलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
June 15, 2025

बंगलादेश विद्युत् निर्यात सुरु

काठमाडौं :  नेपालले शनिबारबाट बंगलादेशलाई यस वर्षको  ४० मेगावाट विद्युत् व्यावसायिक रूपमा निर्यात सुरु गरेको छ । अहिले उत्पादित विद्युत्ले स्वदेशमा माग पूरा गरी तेस्रो देश बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालले शनिबारबाट विद्युत् बंगलादेशलाई
बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात असार १  देखि
June 13, 2025

बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात असार १ देखि

काठमाडौँ। नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पूर्वनिर्धारित समयतालिका अनुसार यही जुन १५ (असार १ गते) देखि विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएको हो । प्राधिकरण
हरित करबापत दुई अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन
June 12, 2025

हरित करबापत दुई अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन

काठमाडौँ डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको हरित करबापत झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ १५ सम्म सो करबापत एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो । निगमले डिजेल
प्रदेश सरकारको खर्च एक खर्ब ६१ अर्ब
June 11, 2025

प्रदेश सरकारको खर्च एक खर्ब ६१ अर्ब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा  प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि