Back To Top

सिँचाइका १२ रुग्ण ठेक्का तोडियो
October 26, 2025

सिँचाइका १२ रुग्ण ठेक्का तोडियो

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न
वक्यौताधारी थप १८ उद्योगका लाइन काटियो
October 25, 2025

वक्यौताधारी थप १८ उद्योगका लाइन काटियो

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको  महसुल  नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । नेपाल
त्रिविक्रिकेट मैदानका  सबै टावर खडा
October 20, 2025

त्रिविक्रिकेट मैदानका सबै टावर खडा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका फ्लडलाइटका ६ वटै टावर ठड्याइएको छ । फ्लडलाइटको निर्माणव्यवसायीले आइतबार एक दिनमै दुईवटा पोल उठाएपछि ६ वटै पोल ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ । रंगशालामा ४५ मिटर तथा ६०
तीन महिनामा सरकारको खर्च तीन खर्ब ६४ अर्ब
October 19, 2025

तीन महिनामा सरकारको खर्च तीन खर्ब ६४ अर्ब

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६
सडकका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
October 19, 2025

सडकका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ५०रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं,इटहरी, जनकपुर पोखरा र
नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने
October 18, 2025

नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा