Back To Top

दाउन्ने खण्ड छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
December 21, 2025

दाउन्ने खण्ड छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

नवलपरासी :  नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सर्वसाधारणले अत्यधिक सास्ती भोग्दै आएको दाउन्ने सडक खण्डको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार साँझ स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले दाउन्ने खण्डमा
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको नयाँ ठेक्का आह्वानको तयारी
December 20, 2025

ठेक्का तोडिएका आयोजनाको नयाँ ठेक्का आह्वानको तयारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका योजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक
सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिए
December 16, 2025

सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिए

काठमाडौं : ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ती ठेक्काको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तोडिएका ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा, सिँचाइ तथा
ठूला भारु नोट नेपालमा पनि चलाउने तयारी
December 15, 2025

ठूला भारु नोट नेपालमा पनि चलाउने तयारी

काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि बन्देज गरिएको ठुला दरका भारतीय नोट नेपालमा पुनः चलाउन दिने तयारी भएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा ठुला दरका भारतीय नोट चलाउन दिने तयारी गरेको हो । नेपालमा बन्देज गरिएको भारतीय १००
मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र
December 14, 2025

मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र

रौतहट : मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुल समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्। पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसक्दा अधिकांश आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। रौतहट र सर्लाहीलाई
कार्बन व्यापारमा अव निजी क्षेत्रपनि समेटियो
December 11, 2025

कार्बन व्यापारमा अव निजी क्षेत्रपनि समेटियो

काठमाडौँ। निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूaनीकरणलाई पनि कार्बन व्यापारमा समेट्ने गरी सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मङ्गलबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो । नियमावलीले विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन