विवाद र समस्यालाई हतियार बनाएर प्राधिकरणको नेतृत्व हल्लाउने प्रयासमा रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथाँ सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभागीय प्रमुखलाई सचिवालयमार्फत हस्तक्षेपको प्रयास सुरु गरेका छन् ।
दशैको मुखमा प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवादेखि ठेक्का पट्टा सम्मका आन्तरिक विवरण मागेका खड्काले गत शुक्रबार नै प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरुलाई सचिवालयमार्फत इमेल गरी करार कर्मचारी विवरणलागायत दरबन्दी विवरण मागेका छन् ।

• यस अगि गत असोज अन्तिम सातामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडलाई पत्रचार गर्दै ठेक्का पट्टा कर्मचारी विवरणलगायतका विभिन्न सूचना तथा जानकारी दिन १५ दिने म्याद दिएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन विवादमा करिव ३ दर्जन उद्यागको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भइरहेको समस्या समाधानमा उपाय निकाल्न असमर्थ भइरहेका बेला उनले प्राधिकरणमा आफ्नो हस्तक्षेप अझै गहिराउन खोजेका छन् । विद्युत् लाईन नकाट्नका लागि ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन पनि सकेनन भने मन्त्रीपरिष्द बैठकमा पनि यो विषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई बुझाएर कुनै ठोस निर्णय गराउन सकेको छैनन् ।

कर्मचारीलाई भएको यो पत्राचारलाई प्राधिकरण कर्मचारीले भने ऊर्जा मन्त्रीको बारुद्ध नभएको बन्दुकका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । इमेल पाएका एक अधिकारी भन्छन्, प्राधिकरणको यत्रो संरचनालाई यस्तो इमेलले के बाइपास गर्न साकोस हामीलाइ त्यस्तो जानकारी कहि कतै पठाउनै मिल्दैन, मन्त्री ज्युले बारुद नभएको बन्दुक किन उचाल्नु भयो अचम्म छ ।

स्रोतका अनुसार यस्तो इमेलको जवाफ कसैले पठाएनन् ।आइतबार मात्रै प्राधिकरणका कमचारी युनियनहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै महशुल विवादमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई पूर्ण साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विद्युत् महशुल विवादमा अगिल्लो पटक साउनको पहिलो साता मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत कन्भिन्स गरेर उद्योगको लाइन पुनः जोड्ने वातावरण बनाएका थिए । तर यस पटक भने उनले प्राधिकरणको प्रकृयालाई स्थगित राख्ने गरी कुनै उच्च तहको निर्णय गराउन सकेनन् ।

आइतबार नै उद्योगी व्यवसायीहरुले महशुल विवादमा आफुहरुलाई प्रमाण माग्दा नदिएको भन्दै खपत नै नभएको विद्युत्को महशुल नतिर्ने अडान राखेका छन् । यस अगि उनीहरुले ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अन्तिम निश्कर्षको पर्खाइमा जेलिइरहेको यो विवादका बीचमा ऊर्जा मन्त्रीको यो पत्राचारलाई कर्मचारी युनियनका पदाअधिकारीले पनि अच्चम परेको प्रतिकृया दिन्छन् , “यस अघि पम्फा भुषालको कार्यकालमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा हामीले रोकेका हौ भन्ने कुरा हेक्का मन्त्रालयलाई हुनुपर्ने हो ।”