काठमाडौँ ।

  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने सरकारको निर्णयले नकारात्मक असर श्रृजना गर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासंघको भनाइ छ ।

प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बताइन् ।

यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा क्यानले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आय आजर्न गर्ने ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा देखिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले युरोपेली युनियनले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल सर्भिस एक्ट (डीएसए) र भारतले इन्टरमिडियरी गाइडलाइनमार्फत स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र कन्टेन्ट मोडेरेसन (सामग्री व्यवस्थापन) को कानुनी आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । यो विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासंघले जनाएको छ ।