काठमाडौं।

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असारको १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिपक्षीको विरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सभामा निकै ढिला मात्र बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्यो । आइतबार राति ११ बजेर ५३ मिनेटमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट वक्तव्य वाचन गर्न सुरु गर्नुभयो । आन्तरिक प्रशासनिक झमेलाका कारण बागमतीको बजेट पनि आइतबार राति मात्र प्रस्तुत भयो । अन्य प्रदेशमा भने सामान्य रूपमै बजेट प्रस्तुत भयो ।

सङ्घीय अनुदान र बाँडफाँटसमेतको रकम घटेपछि चालु वर्ष बजेटको आकार घटाएका प्रदेशहरूले सीमित स्रोतकैबिच आगामी बजेटको समग्र आकार करिब नौ अर्बले  बढाएका छन् ।

सबै प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चालु आवमा प्रदेशहरूले दुई खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि लुम्बिनी र गण्डकी सरकारले भने बजेटको आकार घटाएर ल्याएका छन् । चालु आवमा पनि यी दुई प्रदेशले गत आवको तुलनामा बजेट घटाएर ल्याएका थिए ।

आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठुलो बन्न पुगेको छ । बागमतीले चालु आवको तुलनामा तीन अर्ब रुपियाँ बढाएर ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आवका लागि मधेश प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट आकारको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । चालु आवको तुलनामा सामान्य मात्र बजेट घटाएको लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ । त्यसपछि कोशीले ६० करोड रुपैयाँ बढाएर ३५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस पटक पनि बजेटको आकार घटाएको गण्डकीले सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशहरूको बजेट प्राथमिकताका हिसाबले मिश्रित देखिन्छ । निश्चित प्राथमिकताभन्दा पनि सबै किसिमका विषय समेटेर प्रदेशहरूले बजेट तयार गरेका छन् । नयाँ कार्यक्रम धेरै नराखे पनि अधुरा आयोजना पूरा गर्नेतर्फ भने प्रदेश सरकारको जोड देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च जुटाउने स्रोतका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बलियो आधार बनाएका छन् । सङ्घले विभिन्न चार वटा शीर्षकमा उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानलाई नै प्रदेश सरकारहरूले खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।