काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी क्षतिको यस्तो प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो प्रारम्भिक क्षति औँल्याएको हो ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशैभरको क्षति विवरण सङ्कलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराए । ढकालले ठुलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको बताए ।

महासङ्घ र परिसङ्घले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको जनाएका छन् । छलफलमा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।

“हामी पनि समालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ,” अध्यक्ष ढकालले भने ।

बैठकमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा समाधान निकाल्ने गरी आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिए । “निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या र तत्काल निकाल्न सकिने समाधानका विषयमा प्रधामन्त्रीज्यूले हामीलाई ढाडस दिनुभएको छ,” पाण्डेले भने ।

बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षतिको बिमादाबी प्रव्रिmया द्रुत हुनुपर्ने र दाबीको आधा रकम सुरुमै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि संवेदनशील रहनुे पाण्डेले जानकारी दिए ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले बेहोरेको अकल्पनीय नोक्सानीले अब लगानी किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई अब एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाई लगानीकर्ताको खस्केको मनोबल उकास्न वित्तीय सहजताका उपायसमेत ल्याउन आग्रह गरे ।

छलफलमा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले माग गरे ।

यसै गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सारलगायत शुल्कमा छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ । छलफलमा महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए ।