काठमाडौ ।
विद्युत् प्रशारण तथा वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहँदै आएको एकाधिकारलाई हटाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रशारण तथा वितरणलाइनमा ओपन एक्सेस (खुला पहुँच) निर्देशिका तयार गरको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गरी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेको छ ।

आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलल ओपन एक्सेस सम्बन्धी निर्देशिको मसौदा तयार गरेको हो ।
मसौदामा विद्युत् उत्पादक संस्थाले देशभित्रकै ग्राहक अथवा विदेशमा समेत निर्यात गर्नका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको ह्वीलिड चार्जलगायत अन्य शुल्क के कति लाग्ने जस्ता शुल्क प्राविधिक क्षमताका आधारमा तय गरिएको छ ।

पोस्टेज स्ट्याम मेथडका आधारमा ह्विलिङ चार्ज, प्रसारण शुल्कलगायत अन्य शुल्क निधारण हुने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए । निर्देशिकमा न्यूनतम एक मेगावाटसम्मको कारोबारको सीमा तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा ठुला उद्योगले अथवा थोक कारोबारकर्ताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन उपयोग गर्न पाउने छन् । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड प्रसारण विभागमा आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो विभागलाई खुला पहुँच व्यवस्थाको नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । विभागले आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कका आधारमा अल्पकालीन (एक दिनदेखि एक वर्षसम्म), मध्यकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (पाँच वर्षदेखि पिपिए अवधिभित्र) अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुला पहुँच निर्देशिकाले पाँच प्रकारका लाभग्राही निर्धारण गरेको छ । यसमा विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ पावर प्लान्ट, औद्योगिक ग्राहक, अनुमति प्राप्त वितरक र व्यापारकर्ता रहेका छन् ।

निर्देशिकामा ठुला उद्योगले आफ्नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीमा जुनसुकै स्थानमा विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न चाहेमा त्यसलाई क्याप्टिभ आयोजनाको मान्यता दिइएको छ ।

नेपालमा हालसम्म प्रसारण लाइन तथा विद्युत् खरिदबिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । यद्यपि संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिन व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विद्युत् पूर्वाधारलाई ऊर्जा उत्पादक लगायत अन्य आवश्यक पक्षले पनि सदुपयोग गरी विद्युत् खपत विस्तारमार्पmत आर्थिक समृद्धिलाई बलियो बनाउने गरी यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४का आधारमा यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर तत्काल नै निजी क्षेत्रलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने अवस्था रहेको अधिकारी बताउछन् । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न भने खोजिरहेको छैन । यसर्थ संसदमा पेश भएको विद्युत् विधेयकले कानुनी स्वरुप ग्रहण गर्न सके यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोगले मस्यौदालाई पुस मसान्तसम्ममा निर्देशिकालाई पूर्णता दिने र पहिलोचरणमा पाइलट परियोजनाका रुपमा परिक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।