काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेका संस्थापक सेयरधनीले लाभांश नपाउने भएका छन् । लाभांश प्राप्त गर्न उनीहरूले आफ्नो संस्थापक सेयरको हिस्सा घटाएर कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने राष्ट बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

२०७७ को कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।

‘घ वर्गको संस्थाको हकमा उपर्युक्तबमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

यद्यपी, कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्था भने कायमै छ ।

राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले नगद लाभांश प्रस्ताव गरेपछि प्राथमिक पुँजी अनुपात ६‍५ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम रहने गरेर मात्रै नगद लाभांश घोषणा र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ९एनएफआरएस० बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका ‘एडजस्टिङ इभेन्ट्स’ लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त आर्थिक वर्ष सकिएको मितिबाट सामान्यतया ४५ दिनभित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा ‘एडजस्टिङ इभेन्ट्स’ हो भनी प्रमाणित गरेकालाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।