काठमाडौ,
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादका बिलमाथि जाँचबुझ गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा क्षेत्रको नियामीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयबस्तुमा प्रवेश गरी मन्त्री खड्काले समिति बनाएका हुन् ।

मन्त्रीपरिष्दको बैठक निणर्यका आधारमा सञ्चालक समितिको निणर्यअनुसार लाइन काटिएका उद्योगहरुको बिजुली आपूर्ति सुचारु गराएर महशुल असुली गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण लागि रहेका बेला मन्त्री खड्काले बील टीओडी मिटरअनुसार भए नभएको सत्य तथ्य जाँच गर्न भन्दै नयाँ समिति बनाएका हुन् ।

समितिमा राष्ट्यि योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्द मिश्रा संयोजक हुने गरी प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले यही महशुल विवादकै सन्दर्भमा एक महिना पहिले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै खपत अनुसारको विल जारी गरी बक्यौताको किस्ता अशुल गरेरमात्र काटिएका उद्योगको विद्युत् लाईन जोडिदिन गत कात्तिक १४ गते निर्देश गरेको थियो।

तर खड्काले लालआयोगको प्रतिवेदन अनुसार टीओडी बिल प्रमाणिकरण गर्ने भन्दै नयाँ समिति बनाएका हुन् । यस अगि गत बुधबार प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस अघि जारी भएका विल नै आधिकारिक विल भएको भन्दै सोही अनुसार भुक्तान गर्न उद्यमीलाई आग्रह गरेका थिए ।त्यसपछि प्राधिकरणले सोही अनुसार विल तिर्न भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी पनि गरेको थियो ।

आयोगका एक पूर्व सदस्यका अनुसार ऊर्जा मन्त्रीको यो कदमले स्वायत्त र नियमकीय अधिकारका निकायको भूमिका हस्तक्षेप पुष्टि गरेको छ । कानुन र विधिले बिलबारे गुनासो सुन्ने विद्युत् नियमन आयोगले हो र आवश्यक परे छानविन उसैले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल मन्त्रि किन अग्रसर हुन भयो यो चिन्ताको विषय हो ।’ विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा १८ले यो जिम्मेवारी आयोगले हेर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप र कार्यादेश विपरितको यो गतिविधिमा नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुले हालसम्म कुनै प्रतिकृया भने दिएका छैनन ।