काठमाडौं,
डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महशुल विवादमा समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच छलफल भएको छ । शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन शुल्क घटाएर उद्योगीलाई वातामा बोलाएपछि समाधान निश्कने वतावरण बनेको दुवै पक्षले जनाएको छ ।

शुक्रबार विहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महशुल पुनरावलोकनका लागि ५ प्रतिशत मात्रै घरौटी राखे पुग्ने गरी विद्युत महशुल संकलन नियमावली संसोधन गरेको थियो । त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य संयोजक रहने गरी पुनरावलोकन समिति पनि बनाउने निर्णय भएको थियो । सो पश्चता प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सम्वद्ध उद्योगीलाई प्राधिकरणमै बोलाएका थिए ।

छलफल अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन प्रयोग वापत प्रिमियम वापतको वक्यौता रहेका भनिएका उद्योगीहरु प्राधिकरणमा पुनरावलोकन मा जान तयार भएका छन् भने प्राधिकरण पक्षले निश्पक्ष र पारदर्शी ढँगले यो विषयमा व्यवहार गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सुक्रबारको छलफलले उद्योगी र प्राधिकरणबीच सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध र विश्वासको वातावरण बनेको बताए ।

विगतमा यो विषय धेरै गिजोलिएको र आरोप प्रत्यारोप मात्र हुने अवस्था थियो, मैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी निश्पक्ष र नियमसंगत व्यवहार गर्ने भन्दै उद्योगीलाई आश्वस्त पारेको छु,” उनले भने, “अहिले समाधानमूखी दृष्टिकोण राखेर दुवै पक्ष अग्रसर हुने वातावरण बनेको छ ।”

छलफलमा सहभागी उद्यमीहरुले पनि शुक्रबारको छलफलले विश्वासको वातावरण बनेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ४ वर्षमा पहिलो पटक प्राधिकरण छिर्न पाएको भन्दै समस्याको समाधान निश्कने आशा रहेको बताए । वर्षौ देखि हामीमाथि लाग्दै आएको ठगको लान्छना अव मेटिन्छ की भन्ने विश्वास जागेको छ ।”
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताए । “सौहाद्र पूर्ण वातावरणमा अव विवादको न्यायिक निरुपण निश्कन्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने ।

यसैबीच नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टील उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्राधिकरण र उद्योगीहरु बीच सुमधुर व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित हुने विश्वास जागेको उल्लेख गरेका छन् । वक्त्ब्यमा विवादको समाधान गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा निकाल्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।