काठमाडौँ : 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्ष जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम अपेक्षानुरूप सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।

विश्व वसोवास दिवसको अवसरमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले भौगोलिक जोखिम परीक्षणमार्फत सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती बसाउन नसक्दा हरेक वर्ष विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गरे ।

“देशका केही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरियो, तर सामाजिक, वातावरण र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा ती बस्तीहरू अहिले खाली देखिन्छन्,” मन्त्री घिसिङले भने, “ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।”

उनका अनुसार मनसुनजन्य विपद् रोक्न पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय हुँदाहुँदै पनि जोखिमयुक्त भूभागको म्यापिङ गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा वार्षिक रूपमा जनधनको क्षति दोहोरिँदै आएको छ। “अब भूगोलका हिसाबले असुरक्षित बस्तीलाई म्यापिङ गरेर स्थानान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ,” उनले स्पष्ट गरे।

मन्त्री घिसिङले शहर विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारेर एउटा शहरलाई नमुना रूपमा विकास गर्ने र त्यसलाई अन्य शहरमा लागू गर्ने योजनाको संकेत पनि गरे। “जग्गा खण्डीकरण गरेर शहर विस्तार गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ,” उनले भने, “शहरी सौन्दर्य बढाउन नदी किनारको व्यवस्थापन र सरसफाइ अत्यावश्यक छ।”

उनका अनुसार सडक, बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका भए पनि त्यहाँको जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखिन्छ।