काठमाडौं

ठाडो हस्तक्षेपबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्ने प्रयासमा असफलता भोगेका ऊर्जा स्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले अर्को हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रालयमार्फत सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने प्रयास गरेका छन् ।

खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मार्फत बुधबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमै  बठक राख्ने सूचना सञ्चालक सदस्यलाई पठाएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा बैठकको सूचना गर्ने जिम्मेवारी समितिको सदस्य सचिव रहने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई तोकेको छ तर त्यस विपरीत ऊर्जा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीमार्फत मँगलबार बेलुका प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बोलाउन सूचित गरेका थिए । तर विहान पुनः उनै मरासिनीले वैठक स्थिगित भएको एसएमएस पठाएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रीमा खड्का आउना साथ सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने प्रयास गरेका थिए जसमा अदालतको आदेशका कारण मन्त्रीको हस्तक्षेपको प्रयास साकार हुन सकेको थिएन ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग बसेको २०३५ सम्म लक्षित विद्युत् विकास कार्ययोजना बारेको छलफलमा घिसिडलाई नै बोलाइएको थिइएन । स्मरणीय के छ भने ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा बनेको यो कार्ययोजना निर्माणमा प्राधिकरण नेतृत्वका रुपमा घिसिङको अहम भूमिका थियो ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि पैसा नतिर्ने व्यापारीका पक्षमा उभिएका मन्त्री खड्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

कुलमानलाई बाइपास गर्ने रणनीतिअनुसार नै हालै प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत भएका प्रवल अधिकारीलाई मन्त्रीले ऊर्जा सल्लाहकार नै बनाएका छन् ।