काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका दुवै रिट आज  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेका छन् ।

दुवैले एकार्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्त गरिएका घिसिङले आफूलाई कार्यकाल नसकिँदै बिनाकारण पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीका निम्ति अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएकाले आफ्नो पुनर्नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।