काठमाडौं ।
व्यवसाय र मानव अधिकारको विषयलाई संगसंगै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को सहयोगमा व्यवसायमा मानव अधिकार सम्मान सम्बन्धी काठमडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका वक्ता तथा सहभागिहरुले राष्ट्रि«य कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहने समेत बताए । नेपाल सरकारले “व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना” तर्जुमा गरी गत वर्षदेखि लागु गरेको छ ।

कार्ययोजनामा श्रमिकको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकार लगायतका विषय समावेश छन् ।

कार्यक्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुस्करले मानव अधिकार संरक्षणका लागि बेनका अन्य नीति तथा कानुन पालना यो कार्ययोजनाले गराउने बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मुल दायित्व भएपनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका हिसाबले अन्य सरोकारवालाहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए । “मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा व्यवसायिक क्षेत्रको प्रभाव, भूमिका र जिम्मेवारीलबढ्दै गएको छ । यसको कार्यान्वयनको भूमिकामा सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्छ । तबमात्र यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ,” उनले भने ।

यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले व्यवसाय र मानव अधिकारप्रतिको सजगता अपनाउँँदा व्यवसाय श्रृजित सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने बताए । उनले व्यवसायले मानव अधिकारलाई आफ्नो व्यवस्थापन प्रणालीमा समाहित गर्दा कम्पनीको सुशासनमा सुधार र नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे । उपाध्यक्ष वैद्यले व्यवसाय तथा मानव अधिकार राष्ट्रि«य कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नमा पनि सकृय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

युएनडीपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्र बहुसरोकारको विषय भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहने बताए ।उनले नेपाल विश्व बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा व्यवसाय र मानवअधिकार (विप्लस एचआर) लागु भएका देशहरुमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दा यो विषय आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।

महासंघले व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा जानकारी गराउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु आयोजना गरिसकेको छ ।