काठमाडौं ।
जलविद्युत् आयोजनाको लागतमा चलखेल हुने, शेयरबजारमा छिट्टै आइपीओ ल्याएर जनताको धन फसाउने तथा जनतालाई शेयर भिडाएर प्रवर्दक भाग्ने जस्ता आरोपका बीचमा जलविद्युत् आयोजनाको शेयर जारी गर्ने प्रकृयामा थप कडाइ गर्न सझुाव आएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थविद् रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव सरकारलाई दिइएको हो । जलविद्युत् आयोजनको शेयरका विषयमा संससदको सार्वजनिक लेखा समिति तथा अर्थसमितिले पनि चासो देखाउँदै आएका थिए । लेखासमितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएमा प्रथमिक शेयर निश्कासनको अनुमति नदिन धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेपछि दर्जनौ जलविद्युत् आयोजनाको आइपीओ जारी गर्ने अनुमति पाउन सकेको छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित आयोगको सिफारिस नै विद्युत् उत्पादन पछि सेयर जारी गर्न दिनपर्ने सुझाव आए पछि विद्युत् उत्पादकहरुले अर्को नीतिगत मार अनूभुत गर्ने भएका छन् ।

आयोगले पुँजी बजारको विश्लेषण गर्दै यसको सुधार र विश्वास विस्तारका लागि भन्दै यस्तो सुझाव दिएको छ । सुझावको सातौ नम्बरमा भनिएको छ ः जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निकासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योगी परिसंघलगायत निजी क्षेत्र संम्मिलित उक्त आयोगले जलविद्युत क्षेत्रको आईपीओ जारीमा थप कडाई गर्न सुझाव दिएको हो । जलविद्युत स्थानीय एवं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्दे आयोजना सफल रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भन्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।

हाल धेरैजसो जलविद्युत प्रवद्र्धकले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नहुँदै आईपीओ जारी गर्ने र ३ वर्षे लकिङको पिरियड सकिएपछि प्रवर्दक नै बाहिरिने प्रवृति बढेको थियो ।कतिपय जलविद्युत् आयोजना त निर्माण सम्पन्न नहुँदै सञ्चालकको पत्तो नै नहुने अवस्था थियो । यस्तै अवस्था आउन नदिन र निर्माण सम्पन्न नहुँदै (बत्ती नबल्दै) सेयर बिक्री गरेर आयोजना नै अलपत्र नपरोस भन्ने नियतले आयोगले बत्ती बलेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न दिनु उपयुक्त हुने भनेको हो ।
प्रमोटर सेयरमा हुने गरेको बदमासी नियन्त्रण गर्न करिव ३ वर्ष पहिले नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले एक कार्यविधि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा आयोजनाका प्रवर्दकहरुको निश्चित प्रतिशित शेयर जलविद्युत् आयोजनामा हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानको तिव्र विरोध र लविङका कारण तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनबाट व्याक भएकि थिइन् ।