काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले प्रकृतिमा आधारित व्यवसाय, स्थानीय आविष्कार र कम कार्बन उत्सर्जनमार्फत सन् २०३० सम्ममा पाँच लाख हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को आयोजनामा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘उत्थानशीलको लागि परामर्श : जैविक अर्थतन्त्र र चक्रीय अर्थतन्त्रमा भुटान नेपाल संवाद’ कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले योजना आयोगका नीति र साझेदारीले वास्तविक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न  धेरै महत्त्व राख्ने भएकाले यस कार्यमा कटिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल र सम्पूर्ण हिन्दकुश हिमाली क्षेत्रका लागि समावेशी, दिगो र लचिलो भविष्य निर्माण गर्ने साझेदारीमा मिलेर लगानी गर्नुपर्ने बताए । हरित रोजगारी, जलवायु-स्मार्ट उद्यमहरू गर्न र इकोसिस्टम निर्माण गर्न नेपाल कटिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले साझा अनुभवहरू र आपसी शिक्षाले लाभ साझेदारी र चक्रीय अर्थव्यवस्थाहरूमा सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खोल्ने धारणा राखे । ‘हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि उद्यमशीलता एक आर्थिक गतिविधिमात्र होइन, यो समावेशी र जलवायु-लचिलो विकासको एक शक्तिशाली चालक पनि हो, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमबाट यसबारे स्पष्ट पारेको छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।

आफूहरूसँग अहिले स्टार्टअप र इनोभेसन नीतिहरू रहेको र यसबारे पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको पनि उनले जानकारी गराए । ‘उद्यमशीलतामा इकोसिस्टमसँगै मेन्टरसिप ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मेन्टरसिपलाई वैकल्पिक सेवाको रूपमा हेर्न हुँदैन तर हाम्रो अर्थव्यवस्था र समुदायहरूलाई रूपान्तरण गर्ने रणनीतिको रूपमा अँगाल्नुपर्छ ।’

व्यवसायीहरूले पहिलो पटक नेपालको उद्यमशीलता इकोसिस्टममा मेन्टरसिपलाई संस्था बनाउन साहसी कदम चालेको हुँदा यो एउटा कोसेढुंगा रहेकोसमेत अधिकारीले बताए । मेन्टरसिपमा लगानीबाट स्थानीय समस्या समाधान गर्ने, सभ्य काम सिर्जना गर्ने तथा प्रकृति र समुदाय दुवैलाई सम्मान गर्ने व्यवसायहरु निर्माण गर्ने जनताको क्षमतामा लगानी गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यशालामा भुटान चेम्बर अफ कमर्स, नेसनल बायोडाइभर्सिटी सेन्टर र नेपालका उद्यमीको सहभागिता छ ।