काठमाडौँ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मनमैजी परिचालन गर्ने अबण्डा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अव अन्त्य हुने भएको छ । विगतमा यस्तो बजेट राजनीतिक दवाब तथा अन्य मोलाहिजा प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरेको पाइएपछि तीनै तहका सरकार यस्तो बजेट छुट्याउँदै नछुट्याउने निश्ष्कर्षमा पुगेका हुन्।

भागबन्डा नगरिएको अर्थात् ‘अबन्डा’ भनिने त्यस किसिमको बजेट विषयमा यसै हप्ता सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकले बजेटलाई अबन्डामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट शीर्षक नतोकिने यस किसिमको बजेट हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा वित्तीय अनुशासन पालनाको प्रश्न उठ्दै आएको छ । बजेट पुस्तिकाका विविध शीर्षकमा यस्तो अबन्डा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको चापका कारण ठुलो सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने दायित्वका बिच खर्च शीर्षक नै थाहा नहुने अबन्डा बजेट बढाउन नहुने विविध अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । परिषद्को बैठकले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय सरकारले प्राकृति विपत्ति, निर्वाचन जस्ता आकस्मिक कामका लागि भन्दै ठुलो रकम अबन्डा बजेटमा राख्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७८ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट विविध शीर्षकमा राखिएको छ । यस किसिमको बजेट पछिल्ला वर्ष झन् बढ्न थालेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनलाई अनुमानयोग्य बनाउँदै वित्तीय अनुशासन परिपालनामा कडाइ गर्नुपर्ने विभिन्न सरकारी निकायले नै सुझाव दिँदै आएका छन् ।

परिषद्को बैठकले वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने सन्दर्भमा थप निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारका आयोजना बैङ्कबिच सूचना आदानप्रदान र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न आयोगले आवश्यक प्रणाली र मापदण्ड शीघ्र तयार गर्नुपर्ने भएको छ । तहगत सरकारका लागि विकास आयोजना र कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा (थे्रसहोल्ड) समेत निर्धारण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

आयोजना सुरु भए पनि सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तीन वटै तहका सरकारले कडाइका साथ आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । पुराना रुग्ण आयोजनाको अवस्था हेरेर सम्पन्न गर्न सकिनेलाई चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने र नसक्नेका हकमा कानुन अनुसार खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालित आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ । परिषद्को बैठकले सबै प्रदेशको वित्तीयलगायत राजस्वसँग सम्बन्धित कानुनमा सामञ्जस्य कायम गर्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा नभएका प्रदेश र स्थानीय तहले यसको तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट वृद्धिको अनुपातमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ ।