काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवका लागि सरकारले रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म रू नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।

चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा रू चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाइएको छ । गत आवको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल रू १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा रू सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको थियो, तर यस अवधिमा रू पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

जुन लक्ष्यभन्दा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो । यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल रू एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा रू आठ अर्ब मात्र फर्छ्यौट भई रू एक खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।