काठमाडौ,

अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय निजी क्षेत्रको प्रवर्दक कम्पनी जीएमआरले भारतको सरकारी जलविद्युत् कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम र सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (आइआरइडीए)लाई शेयर स्वामित्व साझेदारी गर्ने भएको छ । आइआरइडी भारतको नविकरणीय ऊर्जा विकासमा लगानी गर्ने अग्रणी सार्वजनिक संस्थाका रुपमा परिचित छ ।

अछाम जिल्लामा कणार्ली नदीमा ९ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाई हुँदै आएकामा अव सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीको संलग्नाताले आयोजना निर्माण सहज ढँगले अगाडी बढ्ने अपेक्षा रहेको जीएम आर इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बार्देले बताए ।

जीएमआरले कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पनि बुझाएको छ ।

नयाँ सेयर संरचना अनुसार आयोजना निर्माण कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, एसजेभीएनको ३४ प्रतिशत र वित्तीय संस्था आईआरइडीले ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउने छन् ।

प्राधिकरणको शेयर आयोजना विकास संझौताकै क्रममा निश्चित गरिएको थियो जुन नेपाललाई निशुल्क रुपमा प्राप्त भएको हो ।

बार्देका अनुसार आयोजना विकास गर्न लगानी सुनिश्चित गर्न र विद्युत् निर्यात गर्न समेत सहज हुने भएकाले भारतीय सरकारी कम्पनीलाई आयोजनामा साझेदार बनाइएको हो ।“भारतको विद्युत् मन्त्रालयले एसजेभीएन र आइआरईडीएको प्रस्तावलाई अनुमति पनि प्रदान गरिसकेको छ,” वार्देले भने, “सो स्वीकृति पश्चात हामी लगानी बोर्ड नेपालमा पनि शेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव पेश गरेको छौ । आशा छ, छिट्टै स्वीकृति मिल्नेछ । ”

सतलज जलविद्युत् निगमले संखुवा सभामा अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने अरुण चार पनि सोही कम्पनीले बनाउने निश्चित भइसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुभव पनि प्राप्त गरेको कम्पनी पनि भएकाले अपर कर्णाली निर्माण सहज हुने र भारतीय प्रशारणलाईन संरचना प्रयोगमा पनि सहज हुने जीएमआरले जनाएको छ ।

आयोजना विकासका लागि सन् २०१४मा नेपाल सरकार र जीएमआर बीच परियोजना विकास संझौता(पीडीए) भएको थियो ।पीडीए भएको २ वर्ष भित्रमा जीएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि पहिलो पटक उसलाई सन २०१८ सेप्टेम्बर सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । चार वर्ष सम्म म्याद गुज्रेपछि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दै लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो । जनु अन्तिम हुने सर्बोच्च अदालतले पनि तोकिदिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् किन्न बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
जिएमआरलले अहिले आयोजनास्थल पहुँचमार्ग, कार्यालय कर्मचारी आवासलगायतका संरचना तयार गरिरहेको बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रको ४९ हेक्टर र वन क्षेत्रको २७३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।

लगानी बोर्डका अनुसार यो आयोजना बनाउन करिव १ खर्व १६ अर्व  लाग्ने अनुमान छ । आयोजनबाट सरकारले (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) २७ प्रतिशत निशुल्क सेयर स्वामित्वका अतिरिक्त सेयर १२ प्रतिशत(करिव १०५) मेगावाट बिजुली निशुल्क पाउने संझौता छ ।