काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गरेका हुन् ।

सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ, ’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोही मार्पmत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

पछिल्ला २ बर्ष विदेशी लगानीे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम ब्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुर्नसंरचना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

हरेक बर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्व सम्बन्धि कानुनमा हठात परिवर्तन गर्नु भन्दा एकिकृत कानुन संहिता निर्माण गी सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक हुने महासंघको सुझाव छ ।

यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुने अपेक्षा महासंघको छ ।
छ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको भएपनि लगानीको माग नभैरहेको भन्दै महासंघले चिन्ता जनाएको छ । महासंघले केन्द्रिय बैंकले दुइ बर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा अव भने परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको औल्याएको छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुइ बर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आपैmले गर्न सक्ने गरि सहज बनाउनु पर्ने उसको सुझाव छ ।

बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिंग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्ने पनि सुझाव महासंघको छ । यसैगरी आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।