काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई आप्नो विषयमा सफाइ पेश गरेका छन् । फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिष्दको निर्णयअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमार्पmत सोधिएको ७२ घण्टे स्पस्टीकरणको सफाइमा उनले आफूलाई पदबाट हटाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको र आफू प्रति ऊर्जा मन्त्री पूर्वाग्रही भएर व्यवहार गरिरहेको बताएका छन् ।

घिसिङलाई इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा विना अनुमति सहभागी भइ संझौता गरेको आरोप लगाइएको थियो । यसको जवाफमा घिसिङले सन २०२० जुलाईको मन्त्रीपरिष्द बैठकको निर्णय गरेको त्यसबेला हालका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराएका छन् । मन्त्रीपरिष्दको सोही निणर्य बमोजिम २०२१ मार्च १४मा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको अख्तियारी दिएको उनले बताएका छन् । हलैको बैठकका क्रममा ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारतमै रहेको र त्यहि नै आवश्यक पूर्व छलफल गरिएको जिकिर गरिएको छ ।

डेडिकेटड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा उनले मन्त्रीपरिष्दको निर्णय र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन कै कारण उद्योगबाट रकम असुली असंभव प्राय बन्दै गएको बताएका छन् । सरकार र विद्युत् नियमन आयोगले महशुल असुलीका लागि बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको लाईन नकाट्न पटक पटक निर्देशन दिएकाले उठाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।

घिसिङले यो विषयमा आफूलाई दोसारोपण गर्नु पूर्वाग्रही र विरोधाभाष पूर्ण भएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए देखि हालसम्म भएगरेका प्रगति तथा उपलब्धीहरु आफ्नो कार्यसम्पादन विवारणबाटै स्पस्ट भइरहेको भन्दै उहाँले आफूलाई पदबाट हटाउने आरोप स्वयममा गैरकानुनी स्वेच्छाचारी र पूर्वाग्रह पूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सफाइपत्रमा घिसिङले स्पस्टीकरण पत्रमा सोधिएका चारै बुँदाको शिलशिलेवार जवाफ दिने क्रममा उनले कार्यसम्पादन भदौ भित्र बुझाउनु पर्ने प्रावधान नरहेको बताएका छन् । विगतका वर्ष केहि मूल्याङ्कन पनि ढिला भएको उल्लेख गरिएको छ । उहाँले यसवर्ष वाढी पहिरोको विनासका कारण कार्यव्यस्तता बढदा कार्यसम्पादन समयमा बुझाउन नभ्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले गत मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण बारेमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्याहिन र आपत्तीजनक रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणको नाफा कागजी भन्दै उर्जा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राधिकरण नेतृत्व र आम कर्मचारीको भूमिकाको अवमुल्यन गरिएको सफाइ पत्रमा उल्लेख छ ।