काठमाडौं :

विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको २७९ औं बैठकबाट पारित उक्त कार्यक्रम आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आयोगले आगामी वर्षका लागि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजनासहित नीति निर्माण र संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ। अध्यक्ष धितालका अनुसार, आयोगले विद्युत सेवा उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण, महसुल निर्धारणमा पारदर्शिता, र उद्योगमैत्री नीति मार्फत समावेशी र उत्तरदायी ऊर्जा भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आयोगले आगामी वर्षका योजनाहरूलाई  सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) र ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने भएको छ। सरकारको दीर्घकालीन सोचअनुसार २०८५/८६ सम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने र २१००/०१ सम्ममा ४०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

आयोगका प्रमुख कार्यक्रम

नयाँ कार्ययोजनामा आयोगले विभिन्न नीतिगत सुधारको योजना अघि सारेको छ:

• जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विद्युत खरिद दर निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने
• १०० मे.वा. माथिका आयोजनाको स्वपुँजीमा तोकिएको बन्देज हटाउने
• प्रसारण र वितरण संरचनामा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तयार गर्ने
• Storage Solar PV System का लागि दर निर्धारण गर्ने
• उच्च भोल्टेजका उपभोक्ताले सिधा उत्पादक वा व्यापारीबाट विद्युत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने
• गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि Seasonal Time-of-the-Day महसुल प्रणाली लागू गर्ने

त्यस्तै, सरकारले घोषित नीति अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अविच्छिन्न विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता, ऊर्जा मिश्रणमा सौर्य, लघुजलविद्युत र वायु ऊर्जाको समावेश, तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मागअनुसार महसुल छुट जस्ता उपायहरूलाई आयोगले नियमन प्रक्रियामा समेट्ने जनाएको छ।